Punjab Chief Secretary Anurag Verma द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कामों और पुनर्वास के कामों का जायज़ा

Punjab Chief Secretary Anurag Verma द्वारा पंजाब में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति की जायज़ा लेने और चल रहे राहत कामों और पुनर्वास के कामों को जानने के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय मीटिंग की गई। मीटिंग में सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित हुए और वीडियो कानफरसिंग के द्वारा समूह जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने शमूलियत की।

Punjab Chief Secretary Anurag Verma ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बाढ़ से प्रभावित इलाकों में स्थिति आम की तरह करने और प्रभावित लोगों को हर प्रकार की राहत देने के निर्देशों पर चलते डिप्टी कमिशनरों को हिदायतें दीं गई हैं कि प्रभावित लोगों की ज़िंदगी फिर राह पर आ जाये। बाढ़ के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को हर हाल में 20 जुलाई तक मुआवज़ा राशि देनी यकीनी बनायी जाये और क्षतिग्रस्त हुए घरों का मुआवज़ा भी पीड़ितों को 24 जुलाई तक सौंपा जाये।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी की ओर से लोगों को साफ़ पीने वाला पानी हर हाल में मुहैया करवाने के लिए आपदा फंड में से 10 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। पीने वाले पानी को दूषित होने से बचाया जाये और इस सम्बन्धी अधिकारी दो दिनों में यह सर्टिफिकेट दें कि कहीं भी पानी की पाईप लाईन में नुक्स नहीं है और पीने वाला पानी पूरी तरह साफ़ है। इस मामले में लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा। लोगों की सेहत सबसे प्रमुख है। सेहत विभाग को क्लोरीन दवाओं के लिए 50 लाख रुपए जारी किये गए हैं। सेहत विभाग की तरफ से पानी के साथ होने वाली बीमारियों से मुकाबले के लिए पूरी तैयारी करने के लिए कहा। इसी तरह पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए पशु पालन विभाग की तरफ से जिलों को 40 लाख रुपए जारी किये गए हैं।

श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि जल स्रोत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ कहीं भी नदियों, नहरों में दरारें हैं, उनको भरने का काम जंगी स्तर पर किया जाये। उन्होंने जल स्रोत, लोक निर्माण, मंडीकरण बोर्ड, जल सप्लाई और सेनिटेशन विभागों के साथ डिप्टी कमिशनरों को बाढ़ के कारण हुए बुनियादी ढांचे के नुकसान का मूल्यांकन करके रिपोर्ट सौंपी जाये। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं कि ढांचे की फिर बहाली के समय यह यकीनी बनाया जाये कि आने वाले समय में अधिक पानी आने की सूरत में कोई नुकसान न हो जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जाये।

मीटिंग में मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से स्थिति का जायज़ा लेते हुये उनको मुहैया करवाई जाने वाली मदद के बारे भी पूछा। कुल मिला कर स्थिति कंट्रोल में बतायी गई। यह भी बताया गया कि राज्य में एन. डी. आर. एफ. की अब सिर्फ़ दो टीमें तैनात हैं। एक मानसा और दूसरी संगरूर। प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंपों का और उनके खाने- पीने का प्रबंध किया गया है। फसलों के नुकसान के भी जायज़ा लेने के निर्देश दिए।

मीटिंग में विशेष मुख्य सचिव राजस्व और विकास के. ए. पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव पशु पालन विकास प्रताप, प्रमुख सचिव जल सप्लाई और सेनिटेशन डी. के. तिवारी, प्रमुख सचिव बिजली तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव जल स्रोत कृष्ण कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नील कंठ अवध, सचिव ख़ाद्य एवं सिवल सप्लाई गुरकीरत किरपाल सिंह, डायरैक्टर स्थानीय निकाय उमा शंकर गुप्ता, पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, लुधियाना के वाइस चांसलर डा. सतबीर सिंह गोसल, पश्चिमी कमांड के प्रतिनिधि सलाहकार सिवल सेना मामले कर्नल जे. एस. संधू उपस्थित और एन. डी. आर. एफ. के कमांडैट संतोष कुमार उपस्थित थे।